डा. दामोदर रेग्मी भावी पिँढीका आवश्यकताहरूको उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने गरि वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने विकासको रणनीति नै दिगो विकास हो । दिगो विकास शब्दको प्रयोग सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्र संघ व्दारा गठित वातावरण र विकास सम्बन्धी विश्‍व आयोग ब्रुन्टल्याण्ड कमिसन व्दारा सन् १९८७ मा हाम्रो साझा भविष्य नामक अवधारणामा समावेश गरिएको थियो ।यस अवधारणाका अनुसार प्राकृतिक स्रोत¸ साधन¸ वातावरण¸ जनसंख्या र विकास गतिविधिहरू बीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेललाई नै दिगो विकास भनिन्छ । दिगो विकासले आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय विकास वीच सन्तुलनको माग गर्दछ । यसमा पनि सामाजिक र वातावरणीय विकास वहन गर्न सक्ने¸ वातावरणीय र आर्थिक विकास संभावनायुक्त तथा सामाजिक र आर्थिक विकास समतामूलक हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विद्यमान स्रोतको उचित प्रयोग दिगो विकासका मुख्यतया दुई आधारभूत सिध्दान्तहरू हुन् । यसै पृष्ठभूमीमा विश्वको विकासको साझा एजेण्डाको रुपमा दिगो विकास लक्ष्यहरूको अवधारणा ल्याइएको हो । यो सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा संसारका १९३ वटा राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा अङ्गीकार गरेका आवधिक विकासका साझा मार्गचित्रहरु हुन् । दिगो विकास लक्ष्यहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा १७ वटा लक्ष्यहरू सन् २०१६ को जनवरी १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस अन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य २४४ वटा सूचक तय भएका छन् । १७ वटा लक्ष्यहरुमा १-हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपहरूको गरिबीको अन्त्य गर्ने ,२ - भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषि प्रवर्द्धन गर्ने ,३-सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने ,४ समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि आजीवन सिकाइका अवसर प्रवर्द्धन गर्ने, ५- लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूलाई सशक्त बनाउने ,६- सबैको निम्ति पानी तथा सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने,७ - व्यहोर्न सकिने, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ,८- सबैका लागि, स्थिर, समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवर्द्धन गर्ने ,९ - उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माण, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्ने ,१०- देशभित्र तथा देशहरूबीचको असमानता घटाउने ,११- सहरहरू एवम् मानव बस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने ,१२- दिगो उपभोग तथा उत्पादन प्रणाली रढाँचाहरू सुनिश्चित गर्ने,१३- जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावसँग जुध्न तत्काल कार्य अघि बढाउने ,१४- दिगो विकासको निम्ति महासागर, समुन्द्र र सामुन्द्रिक स्रोत संरक्षण गर्ने,१५- भूसतही/भूपरिधिस्तरीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो उपयोग, रक्षा र पुनस्थापन गर्ने, वनको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरणविरुद्ध लड्ने र जमिनको क्षयीकरण रोक्नुका साथै यस्लाई उल्ट्याउने तथा जैविक विविधताको क्षतिलाई रोक्ने,१६- दिगो विकासको निम्ति शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्द्धन गर्ने, न्यायमा सबैको पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्था निर्माण गर्ने ,१७- दिगो विकासका लागि कार्यान्वयनका उपाय साधनलाई सुदृढ गर्ने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय साझेदारीलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने लक्ष्यहरु पर्दछन् । दिगो विकास लक्ष्यले प्राथमिक महत्त्वका पाँच वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ जसलाई फाइभ पी पनि भनिन्छ । यसमा पिपुल (जनता) प्लानेट (पृथ्वी) प्रस्परिटि (समृध्दि) पिस (शान्ति) र पार्टनरसिप (साझेदारी) पर्दछन् ।यसको मूल उद्देश्य विकास प्रक्रियामा कोही पनि पछाडी नपरुन भन्ने हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १९३ वटा मुलुकहरूले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणामा सहमति जनाएका छन् । यसकारण दिगो विकास लक्ष्यहरूको राष्ट्रिय रुपमा अपनत्व ग्रहण र तदनुरुप कार्यान्वयन दायित्वको विषय हो । साथै राष्ट्रिय रुपमा अपनत्व ग्रहण र तदनुरुपको कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्न यसको स्थानीयकरण अर्को अपरिहार्य आवश्यकता हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीयकरण अति नै अपरिहार्य पक्ष हो । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारित परिमाणात्मक सूचकहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधन अनुसार स्थानीय आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्दे स्थानीय योजना बनाउँदा तिनीहरूको आन्तरिकीकरण तथा अन्तरघुलन कायम गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो । नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणामा सहमति जनाइ तदनुरुप कार्यान्वयन संयन्त्र अगाडी बढाइसकेको छ । परिवर्तित राजनैतिक परिवेशमा देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको र तीन तहमा नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । देशका यी तीन संरचना अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षहरु वीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अपनाइने आन्तरिक प्रयासहरुनै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण हो । जनताको जीवन स्तर माथि उकास्न संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकारको सामूहिक अग्रसरता आवश्यक छ । यसको लागि दिगो विकास लक्ष्यलाइ प्रत्येक तहका सरकारले आन्तरिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा व्यवहारोपयोगी कार्यनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण वा आन्तरिकीकरणमा ध्यान दिनु पर्ने अर्को पक्ष भनेको तीन तहका सरकारका योजनाहरुमा अन्तरआबध्दता र सामन्जस्यता हो ।नेपाल सरकारले समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सामाजिक नीति, बृहत्तर प्रभाव पार्ने आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दछ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्दछ ।प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेश स्तरका अयोजना, आफ्नो प्रदेश भित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्दछ ।स्थानीय तहले स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति र स्थानीय स्तरका आयोजना लगायतका विषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दछ । यो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आ–आफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नु पर्दछ । संघीय शासन व्यवस्थामा कार्यान्वयनका मुख्य संयन्त्रका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका तत्परतामा नै संघले तय गरेको उद्धेश्य हासिल हुन जान्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको अतिरिक्त दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयनमा लग्न प्रदेश र स्थानीय तहको संवेदनशीलताले यो अभियानले थप उर्जा हासिल गर्न सहयोग गर्दछ । नीति तथा योजनाहरू तयार गर्दा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र प्रशासनिक विशेषता र क्षेत्राधिकार जस्ता तत्वहरूलाई ध्यान दिने र यिनै आवश्यकता तथा प्राथमिकताहरूसँग तादम्यता हुने गरी र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल हुने गरी राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । दिगो विकास १७ वटै लक्ष्यहरू सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि बराबर महत्वका विषय नरहन सक्छन् । यसैले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाइ आफ्नो यथार्थ वस्तुगत स्वरूपमा ढाल्नका लागि समेत स्थानीय स्तरबाट दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको पुनरसंरचना पश्चात स्थानीय तह र प्रदेश तहका निर्बाचन सम्पन्न भई स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू गठन भई विकास निर्माणले गति लिन थालेको सन्दर्भमा राज्यका सबै तहका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच प्रशस्त भौगोलिक विविधता छ । साथै प्राकृतिक स्रोत सम्भाव्यता, आर्थिक, सामाजिक विकास र पूर्वाधारको उपस्थितिको अबस्थामा पनि प्रशस्त भिन्नता रहेको छ। यी विविधता र भिन्नताबीच स्थानीय तहले आआफ्ना क्षेत्रको समष्टिगत विकासका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको संघीय प्रारूपलाई आत्मसात गर्दै आवश्यक आवधिक, वार्षिक र रणनीतिगत विषय क्षेत्रका विकास योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यलाइ अन्तरिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा विकास प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको सहभागिता तथा योगदान सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दे थप सम्भाव्यताको खोजी गर्ने तथा स्थानीय सीप र जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने कार्यहरुले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । यसै गरि स्थानीय सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक रणनीति, बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकासका आयामहरू स्पष्ट ढङ्गले समेट्ने,दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यगत रणनीतिक योजना र आन्तरिकीकरण गर्ने , स्थानीय स्रोत, साधन र आवश्यकता सुहाउँदो परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू त्य गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रयत्नशील रहने पक्षहरु अन्य सामयिक विषयहरु हुन्। कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने रणनीतिको सदुपयोग गर्ने क्रममा राज्यका सबै तहहरू बिच आपसी समझदारी र पारस्परिकतामा वृद्धि गर्ने, नागरिकहरूको तहमा अपनत्वको भावना विकास गर्ने ,सामाजिक संस्थाहरूको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका प्रबर्ध्दन गर्ने ,सामुदायिक सहभागिता तथा साझेदारीता प्रबर्ध्दन गर्ने, स्थानीयस्तरमा सम्भावना बोकेका उत्पादनमा जोड दिने विषयहरु मा समेत जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । पाल्पामा जन्मनुभएका रेग्मी संघीयता र अर्थराजनीतिका विज्ञ हुनुहुन्छ ।