पाल्पा– अहिले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको हल्लाले सर्वसाधारण देखि सबैको निध हराम गराएको छ । विगत दुई वर्षयता कोरोनाले सिथिल पारेको अर्थतन्त्रले धेरै मानिसहरुकाे घरखेत गएको छ भने धेरैको सडकमा यात्रा हुने अवस्था आएको छ । तर सरकारी संयन्त्रको काम गराइ हेर्दा उनीहरुले नै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाएको पुष्टि हुन्छ । सरकारी कार्यालय, राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम, गोष्ठी, सभा सम्मेलनहरुमा भीडभाड बढ्दो छ । सरकारी कार्यालयमा सबैभन्दा लथालिङ्ग भीड बढेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भीड उस्तै छ । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यि क्षेत्रमा भिड बढ्दै छ तर कोरोना जोखिम बढेको भन्दै सरकारी संयन्त्रहरु भने निषेधाज्ञा र लकडाउनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई पो बन्द भएपनि सेवा सुविधा आएकै छ तलव भत्ता आएकै छ तर नीजि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, मजदुर, श्रमजीवि वर्गको दैनिक गुजारा कस्तो छ भन्ने हेक्का कहिल्यै उनीहरुलाई भएको छैन । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने, आफ्ना पेशा व्यवसाय गर्ने, भाडामा बस्ने, घरभाडामा लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, बैंकबाट ऋण लिएर कारोवार गरेकाहरुको हालत बन्दले के बनाएको छ त्यसतर्फ राज्य संचालक तथा सरकारी निकाय, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आफ्नो कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापन, सेवा छिटो छरितो बनाएर गर्न नसक्ने अनि केही कर्मचारीलाई कोरोना देखियो भनेर हप्तौं कार्यालय बन्द गर्ने प्रचलन देशका अन्य क्षेत्रमा जस्तै पाल्पामा पनि सुरु भएको छ । जसले सर्वसाधारणलाई सास्ती मात्रै भएको छ । भीडभाडमा घण्टौं लाइन लागेर सेवा लिनुपर्ने अर्कोतर्फ फेरी हप्तौं कार्यालय बन्द भएर सेवा लिनबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक रहेको छ । अहिले बजारमा कोरोना खोप लगाउनेको लाइन, यातायातमा भीडभाड सिट भन्दा तेब्बर चौवर मान्छे लैजाने, सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्ती र वेवास्ताको लाइन, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लाइन, तरकारी तथा खाध्यान्न गोदाममा लाइन, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा लाइन नै लाइन छ, यसले गर्दा एक जनामा संक्रमण भएमा अन्यलाई जोखिम फैलिन सक्ने अवस्था छ त्यसतर्फ अनुगमन निगरानी र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने खाली बन्द र निषेधाज्ञा भनेर सर्वसाधारण जनतलाई तर्साउने काम नै राज्य संयन्त्रबाट भएको छ । यि क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड, दुरी कायम शुन्य नै रहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी निषेधाज्ञा र लकडाउन खुकुलोभएपछि कोरोना भाइरस नै सकिएको जस्तो गरेर खुलमखुला हिड्ने सर्वसाधारणहरुको जमात पनि व्याप्त नै छ त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सरकारी समन्यत्र असफल भएका छन् । बन्द पनि साना र पहुँच नहुनेको लागि मात्रै हो । ठूला, सोर्सफोर्स भएका र पहुँच भएकाहरु बाह्रै मासै घुँइकिएकै छन् तर गरीब निमुखारु भने कहिले लकडाउन खुल्ला, कहिले सार्वजनिक यातायात संचालन हुने भनेर कुर्नुपर्ने त्यसैले अबको विकल्प निषेधाज्ञा र बन्द होइन, हरेक क्षेत्र जिम्मेवार भएर भीडको व्यवस्थापन भएमा कोरोना संक्रमण फैलिन रोक्न सकिन्छ त्यसमा सर्वसाधारण समेत आफैं सचेत र सजज हुनुपर्दछ । लामो समयदेखि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् जसले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ, अर्कोतर्फ परीक्षा नै नदिएर पास हुने प्रवृत्तिले शैक्षिक गुणस्तरमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । खोपमा पनि पहुँचवालाको रजाई बढ्दै छ, यो संस्था उ संस्था, यसको मान्छे त्यसको मान्छे भन्दै कोरोना खोप लगाउनेको भीड बढ्दै छ, त्यसमा निमूखा सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको छैन, सोर्स र फोर्सको आधारमा खोप लगाउनु भन्दै सबैलाई समान रुपमा खोपको व्यवस्थापनमा पनि सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्दछ । समयमै खोपको व्यवस्थापन र कोरोनाको असर समाधानमा तीन तहका सरकारहरुको ध्यान समयमै जानुपर्ने देखिन्छ अन्यथा रोगको भन्दा पनि भोकको मार पर्ने देखिन्छ ।