वर्तमान विश्व विविध प्रजातान्त्रिक उदीयमान अवधारणाहरुको प्रयोगबाट अगाडी वढिरहेको छ । प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन यस्तै एउटा उदीयमान अवधारणा हो । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली भित्र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सबै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यो यथार्थता भएतापनि विभिन्न कारणले सबै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुदैनन् । राज्य संरचनाले कमजोर वर्गहरुलाई यो अवधारणा अनुरुप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्य प्रति सबै नागरिकहरुको समर्थन प्राप्त हुन जान्छ र अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन पुग्दछ । यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो । तर समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहहरुमा अवसर,साधन श्रोत सुविधाको प्राप्ति,उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले विद्रोहको वीजारोपण गर्नेे सम्भावना रहन्छ । यो संभावित विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउनमा सहयोग पु¥याउँदछ । समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानताहरु विद्यमान रहेका हुन्छन् । विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो । यो विशिष्ट चरित्रको विवेकपूर्ण र सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ । सामाजिकआर्थिक अवस्था राम्रा भएका वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरुमा अवसरहरुको उपलब्धता हुदै जान्छ र यसले राज्यका व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउंदै लैजान्छ तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपबाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा पहुंच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अवसरको उपलव्धताको विषमताले विभेदका खाडलहरुलाई क्रमशः फराकिलो बनाउदै लग्दछ । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अन्तरगतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यबस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लिएको छ । यस अर्थमा सामाजिक न्याय र सौहार्दता कायम गर्न सबै नागरिकहरुलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल लक्ष्य हुने गर्दछ । शासन प्रणालीमा जनताको समर्थन, सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न राज्यले समावेशी नीति अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका राज्यहरुले जनताको समर्थन सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न सक्तैनन् । यसर्थ राज्यले सर्व वर्ग र समूहलाई समन्याय र समव्यवहार प्रदान गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु अवश्यक हुन्छ र समाजका सबै वर्ग र तहका जनताहरुको भलाईका लागि राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु लक्षित हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसर्थ समावेशी विकासको अवधारणा राज्यको व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएर पनि जात–जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले सिर्जित समस्याबाट उक्त अवसरको उपभोग गर्न नसकेका वर्गलाई विशेष सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सशक्तिकरणका उपायहरुबाट उपलब्ध अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने वा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई सांघुरो वनाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणालीलाई सकारात्मक विभेद भन्ने गरिन्छ । तसर्थ सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सामाजिक दृष्टिले कमजोर ठानिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरुको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्ने अवधारणा संग सम्बन्धित छ । सशक्तिकरणका उपायहरुबाट अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने प्रणाली सकारात्मक विभेद हो । यो समावेशी वा प्रतिनिधित्व वढाउने एउटा सजिलो औजार पनि हो । प्रतिनिधिमूलक तथा समावेशी विकासको मान्यतालाई मूर्तरुप दिने क्रममा सकारात्मक विभेदको अवधारणा एउटा सहयोगी औजारको रुपमा आएको हो । यो अवधारणाको शुरुवात आजका दिनमा सवै जस्तो राज्यहरुले अवलम्बन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। सकारात्मक विभेदका क्षेत्रहरुमा राजनैतिक क्षेत्र, नीति निर्माण र निर्णय लिने निकायहरु, प्रशासनिक क्षेत्र, रोजगारीका क्षेत्रहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरु, व्यवस्थापन, सरकारी, गैर सरकारी, अर्धसरकारी र निजीक्षेत्र पर्दछन् । सकारात्मक विभेदका स्वरुपहरुमा प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान, आरक्षण, क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, समावेश हुन नसकेको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणको श्रृजना, लैंङ्गिक समता प्रबद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम, अवसरमा विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत प्रदान जस्ता विषयहरु पर्दछन् । सामाजिक समावशीकरण सामाजिक एकीकरण र सामाजिक सौेहाद्र्धताको प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्दछ । साथै यो सामाजिक पूजी उपयोगको दरिलो आधार पनि हो । नेपालले केही दशक देखि समावेशिताका विविध प्रयासहरु गर्दै आएको छ । यी प्रयासहरुबाट लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र कानूनी आधारशीला निर्माण भएको छ । शासकीय र समग्र क्षेत्रहरुमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यबस्थापन र अन्य क्षेत्रहरुमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्ति प्रति सचेत बन्दै गएका छन् र समावेशी प्रयासलाई प्रतिस्पर्धा संग आबद्ध गरिएकोले लक्षित वर्ग समूह भित्र अधिकार प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिनुपर्ने भावनाको विकास भएको छ । यसले समावेशी प्रतिस्पर्धा को अवसर सिर्जना गरेको छ र विकास प्रयासमा सबै सरोकारवालाहरुको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । यी अवसरहरुको साथसाथै नेपालको समावेशी प्रक्रियाले केही कमजोर पक्षहरुको पनि अनुभूत गरिरहेको छ जसमालक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न आएको प्रावधानबाट लक्षित वर्ग समूहका सभ्रान्त वर्गले अवसर पाएको पनि देखिन्छ । यसबाट नयाँ सभ्रान्त वर्गको उदय भएको छ । विगतको प्रतिस्पर्धा लाई समावेशी प्रतिस्पर्धा ले प्रतिस्थापन गर्दा गुणत्मकतामा क्षयीकरण हुने संभावना बढेको छ । लोक कल्याणकारी सिद्धान्त को सन्दर्भमा अबलम्बन गरिएको समावेशी अवधारणा क्रमशः अधिकारवादी अवधारणमा रुपान्तर हुने चुनौती निम्तिएको मात्र होइन हर विषय र सन्दर्भलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा गांसेर हेर्ने परिपाटीको विकासले उत्कृष्टताको छनौट भन्दा भागबण्डाको समायोजनको गणितले बढी प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति नजानिदो रुपमा भित्रिएको छ । नयाँ सभ्रान्त वर्गको उदय हुनुको साथसाथै हरेक तहमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने स्थितिले खास लक्षित वर्ग यसबाट कम मात्रामा लाभान्वित हुन सकेकोे अवस्था रहेको छ । नेपालमा संघीय संरचनाको सन्दर्भमा समावेशीताको विषय थप सामयिक वनेको छ । देशमा भएको राजनैतिक परिवर्तनले राज्यको पुनःसंरचना मार्फत सबै जातजाति, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र र उमेरका नागरिकहरुको हक सुनिश्चित गरी नयाँ नेपालको खाका निर्माण गर्ने नयाँ अवसरको सिर्जना भएको छ । विश्व परिवेशमा उठेका सकारात्मक विभेद व्दारा समावेशी विकास गर्ने सामयिक आवाज, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राजनैतिक एजेण्डा र जनताको तहमा सिर्जना भएको चेतनाको लहरका कारणले नेपालले एक दशक यता सकारात्मक विभेद व्दारा समावेशी विकासको रणनीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा समेत आएको स्थिति छ । नेपाली समाजमा लामो समयदेखि देखि विद्यमान रहेको क्षेत्रीय, वर्गीय, जातिय तथा अन्य सामाजिक र असमानता र यसबाट सिर्जित अवसरका अवरोध का कारणले राजनैतिक क्षेत्रबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयलाई पटक पटक उजागर भएको छ । यी प्रयासहरुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छन् । यद्यपि प्रयासहरु अपुग छन् र कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारिताको आवश्यकता छ। यसले वञ्चितीकरण वा बहिष्करणमा परेका क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र सुविधा सम्पन्न समूह वा क्षेत्र बीचको असमानतालाई हटाई सबैको पहिचान एवं विशिष्टताको सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्ने अवसरको समेत उजागर भएको छ । यी प्रयासले राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यबस्थापन र अन्य क्षेत्रहरुमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषय को रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको, लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्ति प्रति सचेत बन्दै गएको र विकास प्रयासमा सबै सरोकारवालाहरुको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ । संघीय शासन प्रणाली वहु सरकारको अवधारणा मार्फत विविधताको सम्बोधन गर्ने क्षमता भएको उच्च तहको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हो । समग्र शासकीय प्रणाली र त्यस भित्रको उप प्रणालीको रुपमा रहेको प्रशासनिक प्रणाली समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुनु आवश्यक छ । यसका लागि हामीले अबलम्बन गरेको समावेशी नीतिका सवल पक्षलाई कायम राख्दै तथा अनुभूत गरएका कमजोर पक्षहरुको न्यूनीकरण गर्देे संघीय संरचना अन्तरगत समावेशिताको नीतिलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुरुप प्रयोग गर्न सकिने संभावनाहरु उजागर भएका छन् । हामीले अबलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रको आदर्श पक्षको रुपमा रहेको प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा रहेका नकारात्मक पक्षहरुको न्यूनीकरण र सकारात्मक पक्षको उपयोगव्दारा सकारात्मक विभेद र समावेशिताको नीति सबल संयन्त्रको रुपमा विकसित हुने अवसरमा वृद्धि ल्याउनेछ । पाल्पा तानसेनमा जन्मनु भएका डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक तथा प्रशासन तथा संघीयता विज्ञ हुनुहुन्छ